ई-गवर्नेन्स एवं डिजिटल इंडिया

भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है जिसकी 70 प्रतिशत आबादी गाँवो में रहती है। अतः सच्चे अर्थ में भारत का विकास तभी संभव है, जब गाँवों का विकास हो। पंचायतीराज से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों, सरकारी प्रयासों एवं आर्थिक विकास के फलस्वरुप ग्रामीण लोगों के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्तर में परिवर्तन आ रहे हैं। ई और ईजी गवर्नेंस की अवधारणा ने ग्रामीण स्तर पर शासन प्रबन्ध में मात्रात्मक और गुणात्मक सुधार किया है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की नवीनतम तकनीकों और इसके माध्यम से क्रियान्वित की जाने वाली ई और ईजी प्रशासन की संकल्पना के प्रयोग अनेक बाधाएँ भी हैं, प्रशासन को जनोन्मुखी बनाने के लिए इन बाधाओं का निराकरण आवश्यक है। ई और ईजी प्रशासन से ओतप्रोत नवीन पंचायतीराज व्यवस्था ग्रामीण लोगों के समग्र विकास करने एवं समतामूलक समाज निर्मित करने में अहम् भूमिका अदा कर सकता है। प्रस्तुत शोध पत्र लोकतंत्र को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाने वाले ई-गवर्नेंस तथा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का विश्लेषणात्मक स्वरूप प्रस्तुत करने की दिशा में एक प्रयास है।